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Wednesday, August 29, 2018

Breaking News - 2008 से पहले की नियुक्त बी एड धारी के पास बी टी सी क़वालीफिकेशन नहीं होने पर नियुक्ति BSA ने हाल में रद्द कर दी थी, उसे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए बहाल कर दिया कि याची 14 साल से लगातार सर्विस कर रही थी भले ही पर्याप्त क्वालफिकेशन न हो , और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के एक आदेश में कहा है क़वालीफिकेशन न होते हुए भी लंबे समय से काम कर रहे लोगों की नियुक्ति को न छेड़ा जाए, देखें आदेश -

Breaking News - 2008 से पहले की नियुक्त बी एड धारी के पास बी टी सी क़वालीफिकेशन नहीं होने पर नियुक्ति BSA ने हाल में रद्द कर दी थी, उसे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए बहाल कर दिया कि याची 14 साल से लगातार सर्विस कर रही थी भले ही पर्याप्त क्वालफिकेशन न हो  , और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के एक आदेश में कहा है क़वालीफिकेशन न होते हुए भी लंबे समय से काम कर रहे लोगों की नियुक्ति को न छेड़ा जाए, देखें आदेश 



impugned order has been passed after 14 years since the date of appointment of the petitioner on the post of Assistant Teacher. 

Appeal (C) No(s) 14907/2009 along with Special Leave to Appeal (C) Nos.24549-24580 of 2011, 27396 of 2016, 26331 of 2009 and C.A. No.3904 of 2013 and the Supreme Court vide its final judgment and order dated 14.07.2017 had ordered as under:- 
"Heard learned counsel for the parties. 
Having regard to the fact that the petitioners have been in service for a long period, we are of the view that their appointments ought not be disturbed only on the ground of alleged lack of qualification which is contested by the petitioners. 
Accordingly, the special leave petitions are disposed of by directing that the services of the petitioners be not disturbed on the above grounds. 

Pending application(s), if any, shall also stand disposed of." 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 7 

Case :- WRIT - A No. - 14989 of 2018 

Petitioner :- Alka Singh 
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others 
Counsel for Petitioner :- Parmeshwar Yadav,Shri Ashok Khare Sr. Advocate 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Mohd Shere Ali 

Hon'ble Dinesh Kumar Singh,J. 
1.� The petitioner has filed this writ petition under Article 226 of the Constitution of India impugning the order dated 29.05.2018 (Annexure-9 to the writ petition) passed by District Basic Education Officer (hereinafter referred to as "the BSA"), Maharajganj whereby it has been held that the petitioner who was appointed on 01.07.2007 was not qualified to be appointed as Assistant Teacher in the Primary School inasmuch as she did not have requisite qualification as per the existing provisions of The U.P. Recognised Basic Schools (Junior High Schools) (Recruitment and Conditions of Service of Teachers) Rules, 1978 (hereinafter referred to as "the 1978 Rules"). 
2.� Bachelor of Education (hereinafter referred to as 'B.Ed.') was not one of the eligible qualifications prescribed as per the existing Rules for appointment of Teacher. The petitioner was appointed on the post having B.A. and B.Ed. Degrees. The BSA has also held that the aforesaid Rules got amended only in the year 2008 i.e. on 12.06.2008 and by that amendment B.Ed. has also been added as one of the eligible qualifications for appointment of Assistant Teacher in Primary Schools. BSA has taken the view that since the petitioner did not have requisite qualifications as per the existing Rules, therefore, the approval for appointment of the petitioner granted in the year 2004 is to be revoked. The impugned order has been passed after 14 years since the date of appointment of the petitioner on the post of Assistant Teacher. 
3.� It is not in dispute that the petitioner has been working since her initial appointment i.e. of the year 2004 and her appointment was approved by the competent authority and she has been drawing her salary continuously without break. 
4.� It is relevant to note that National Council for Teachers Education is a body constituted under the NCTE Act, 1993 a Central Legislation NCTE has framed Regulation in the year 2001 exercising the powers vested in it under the NCTE Act, 1993. These regulations were framed on 03.09.2001 which are called "National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001". Regulation 2 of the aforesaid Regulations provides that the Regulations shall be applicable for recruitment of teachers in all formal schools established, run or aided or recognised by the Central or State Governments and other authorities for imparting education at the elementary (primary and upper primary/middle school), secondary and senior secondary stages. Regulation 3(i) provides that the qualifications for recruitment of teachers in educational institutions mentioned in Regulation 2 shall be as prescribed in the First Schedule for teaching school subjects. Regulation 4 provides that the existing recruitment Rules may be modified within a period of three years so as to bring them in conformity with the qualifications prescribed in the Schedules. Meanwhile, teachers appointed in accordance with the existing recruitment qualifications, subsequent to the issuance of the Regulations, would be required to acquire the qualifications as prescribed in the Schedules. The First Schedule to the Regulations includes a graduate with a degree of B.Ed. or its equivalent as a permissible qualification for appointing teachers to the upper primary (middle school section) 
"Note : 1. For appointment of teachers for primary classes, basic teachers' training programme of 2 years' duration is required. BEd is not a substitute for basic teachers' training programme. 
2.Some of the States are having basic teachers' training courses of one year duration only, while in some other States students passing secondary level examination are admitted to primary level teacher training courses. Such States may, by 2005, conduct basic teachers' training programmes of a duration of not less than two years with admission being open to Senior Secondary/Intermediate pass candidates. In the meantime candidates who have undergone basic teachers' training courses of one year duration or were admitted to such training programmes after passing secondary level examination only may be given employment in the concerned States only." 
5.� The NCTE while framing its Regulations was aware of the fact that there were existing Regulations/Rules enforced in various States of the country. NCTE, therefore, directed that the existing recruitment Rules may be modified within a period of 3 years so as to bring them in conformity with the qualifications in the Schedules. It is not in dispute that the NCTE Act and Regulations framed thereunder have overriding effect on the State legislation and Rules or Regulations framed thereunder. The NCTE Act and Regulations are Parliamentary legislations under entry 66-A of the list 3 of the 7th Schedule of the Constitution of India and therefore, the qualification prescribed under the Regulations for appointment of teachers in Primary Schools would have overriding effect on the legislations framed by the State. 
6.� The NCTE, a statutory body constituted under the provisions of the NCTE Act, 1993 had directed the States to amend their Rules and incorporate the qualifications as prescribed under the Regulations for appointment of teachers in Primary Schools etc. The State of U.P. did not amend its Rules within a period of three years but it had taken more than 7 years to amend its Rules and it had amended its existing Rules in the year 2008 only to bring them in conformity with the NCTE Regulations. The petitioner's appointment was of the year 2004 and admittedly, as per the existing provisions in the Rules framed by 1978 Rules, B.Ed was not one of the essential qualifications. 
7.� A Division Bench of this Court in the judgment dated 09.01.2009 rendered in Special Appeal No.1461 of 2005: Committee of Management versus State of U.P. and others, and another connected Special Appeals had set aside the appointment of teachers who had B.Ed qualifications and their appointments were made before 1978 Rules had amended in the years 2008 on the ground that B.Ed was not one of the essential qualifications prescribed under the Rules. A full Bench of this Court in the case of Ram Surat Yadav and others versus State of U.P. and others had affirmed the aforesaid view of the Division Bench. 
8.� The teachers whose appointment was quashed by the Division Bench of this Court vide its judgment dated 09.01.2009 had approached the Supreme Court in Special Leave to Appeal (C) No(s) 14907/2009 along with Special Leave to Appeal (C) Nos.24549-24580 of 2011, 27396 of 2016, 26331 of 2009 and C.A. No.3904 of 2013 and the Supreme Court vide its final judgment and order dated 14.07.2017 had ordered as under:- 
"Heard learned counsel for the parties. 
Having regard to the fact that the petitioners have been in service for a long period, we are of the view that their appointments ought not be disturbed only on the ground of alleged lack of qualification which is contested by the petitioners. 
Accordingly, the special leave petitions are disposed of by directing that the services of the petitioners be not disturbed on the above grounds. 
Pending application(s), if any, shall also stand disposed of." 
9.� Once the Supreme Court has taken a view that the petitioners, who had B.Ed Degree and were appointed before 2008 i.e. before the date of amendment in the Rules, which came into existence in 1978, their appointment cannot be disturbed subsequently. The facts of the present case are identical to the facts of the cases which went to the Supreme Court and the Supreme Court ordered not to disturb the services of the petitioners.� 
10.� In view of the aforesaid judgment and order dated 14.07.2017 passed by the Supreme Court, the present petition is allowed. The respondents are directed not to disturb the services of the petitioner. 
Order Date :- 29.8.2018 
prateek



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Friday, December 22, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - हजारों शिक्षामित्रों की उम्मीदों पर फिरा पानी

UPTET Shiksha Mitra   News - 




हजारों शिक्षामित्रों की उम्मीदों पर फिरा पानी

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का परिणाम जारी हो चुका है। मात्र 11.11 फीसदी परीक्षार्थी सफल हो पाए जिससे खासतौर पर शिक्षामित्र आश्चर्यचकित और दुखी हैं। उधर, अब शिक्षक भर्ती की भी तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन शिक्षामित्रों के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। इससे वे ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

टीईटी के लिए कुल नौ लाख 76 हजार 760 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए कुल तीन लाख 49 हजार 192 तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कुल छह लाख 27 हजार 568 पंजीकरण हुए। इसमें 1.37 लाख वे शिक्षामित्र भी शामिल थे, जिनका समायोजन निरस्त हुआ था। समायोजन में शेष रह गए 26000 शिक्षामित्रों ने भी टीईटी के लिए आवेदन किया था। इसमें आठ लाख आठ हजार 348 अभ्यर्थी शामिल हुए। अलग-अलग संख्या क्रमश: दो लाख 76 हजार 636 एवं पांच लाख 31 हजार 712 रही। प्राथमिक स्तर के लिए सबसे ज्यादा आवेदन शिक्षामित्रों ने ही किए लेकिन परिणाम में प्राथमिक स्तर पर मात्र 47 हजार 975 अभ्यर्थियों के सफल होने से शिक्षामित्रों को बड़ा झटका लगा है।

शिक्षामित्र संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी के मुताबिक टीईटी में करीब 88 फीसदी शिक्षामित्र असफल हो गए। शिक्षामित्रों की चिंता का कारण यह भी है कि वे लंबे समय से परिषदीय विद्यालयों में सेवाएं देते रहे। फिर सरकार ने नियमित किया। उनका कहना है कि समायोजन रद्द होने के बाद टीईटी में शामिल होने का मौका मिला तो शिक्षामित्रों ने कोचिंगों का सराहा लिया। टीईटी देने के बाद काफी शिक्षामित्रों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए भी कोचिंग शुरू कर दी थी लेकिन परिणाम ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

इलाहाबाद। यूपी टीईटी में असफल होने के बाद शिक्षामित्रों को अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) का सहारा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया फरवरी 2018 में शुरू होने की संभावना है। शिक्षामित्र संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष श्री अश्वनी त्रिपाठी का कहना है कि समायोजन रद्द होने के बाद प्रदेश सरकार ने जिस तरह शिक्षामित्रों की मदद का भरोसा दिलाया था, परिणाम जारी होने के बाद उनमें सरकार के प्रति निराशा है। कहा कि अब ज्यादातर शिक्षामित्र सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इसमें सफल होने पर भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सकेगा।

टीईटी में सफल होने वालों की संख्या काफी कम है तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के परिणाम भी रुक गए हैं। परीक्षा के दौरान काफी अभ्यर्थियों ने ओएमआर में प्रश्न पत्र का सीरीज नंबर गलत दर्ज कर दिया। ओएमआर में अन्य तरह की गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। इसकी वजह से हजारों अभ्यर्थियों के परिणाम अवैध हो गए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम में इनवैलिड शो कर रहा है




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Sunday, September 10, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षामित्रों ने नहीं किया काम, आज जाएंगे दिल्ली

UPTET Shiksha Mitra   News - 


शिक्षामित्रों ने नहीं किया काम, आज जाएंगे दिल्ली

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
संयुक्त शिक्षामित्र संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे आंदोलन के चौथे दिन शनिवार को शिक्षामित्रों ने काली पट्टी बांध कर शिक्षण कार्य का बहिष्कार किया। 11 सितंबर से जंतर-मंतर दिल्ली में शुरू होने जा रहे धरने में शामिल होने के लिए जिले के 3500 शिक्षामित्र रविवार को रवाना होंगे।शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद व अश्वनी त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक अगस्त व 23 अगस्त को शिक्षामित्रों के शिष्टमंडल से चर्चा के बाद पांच वरिष्ठ अफसरों की कमेटी बनाई थी। साथ ही सभी शिक्षामित्रों से पठन-पाठन सुचारु रूप से चलाने का अनुरोध किया था। जिस पर प्रदेशभर के शिक्षामित्र विद्यालयों में शिक्षण कार्य में लग गए थे। लेकिन शिक्षक दिवस यानी 5 सितम्बर को लगभग 40,000 रुपये पाने वाले समायोजित शिक्षामित्रों को 10,000 रुपये मानदेय प्रतिमाह की दर से 11 माह तक ही दिए जाने के कैबिनेट निर्णय ने शिक्षामित्रों के दर्द को कुरेदने का काम किया। कानपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय वृद्धि मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इससे असन्तुष्ट होकर संयुक्त मोर्चा ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर 11 सितंबर से धरना देने का निर्णय लिया है। संघ के संरक्षक सुरेन्द्र पांडेय ने कहा कि सरकार हमारी ताकत को खंडित करना चाहती है। टीईटी का शिगूफा फेंककर गुमराह करना चाह रही है।







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Tuesday, August 1, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - बेचारे असमायोजित शिक्षा मित्रों को मानदेय 10 हज़ार रूपये का ऑफर नहीं , लेकिन समायोजित को वापस शिक्षा मित्र बनने पर 10 हज़ार रूपए मानदेय का ऑफर , पर समझ नहीं आ रहा क्यों

UPTET Shiksha Mitra   News - 



बेचारे असमायोजित शिक्षा मित्रों को मानदेय 10 हज़ार रूपये का ऑफर नहीं , लेकिन समायोजित को वापस शिक्षा मित्र बनने पर 10 हज़ार रूपए मानदेय का ऑफर , पर समझ नहीं आ रहा  क्यों  

आजकल की महंगाई के दौर में वे भी उन्हीं शिक्षा मित्रों की तरह अपनी सेवाएं दे रहे थे , और समायोजित होने से रह गए थे | 




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Monday, July 31, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय हुआ, उन्हें अपमानित किया गया : अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की नीति समाज को तोड़ने की रही है. भाजपा की राजनीति स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है.

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शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय हुआ, उन्हें अपमानित किया गया : अखिलेश
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की नीति समाज को तोड़ने की रही है. भाजपा की राजनीति स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है.




लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि शिक्षामित्रों को अपमानित किया गया, उनके साथ अन्याय हुआ है, कई जानें गई हैं, जिन शिक्षा मित्रों की जान गई है उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये देने चाहिए. नोटबंदी के बहाने भाजपा सरकार ने बैंकों में जनता की गाढ़ी कमाई जमा करा दी लेकिन खाता धारकों को कुछ नहीं मिला है.

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक सौहार्द और जातीय सद्भाव में विश्वास करती है. उन्होंने कहा कि हमारी ईश्वर में आस्था है लेकिन प्रचार में नहीं. तरक्की में भारत दुनिया से पिछड़ गया है. शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो तरक्की होनी थी नहीं हुई. उन्होंने कहा भाजपा से हमारी लड़ाई इस बात की है कि कौन कितनी तेजी से विकास करता है. विकास कार्य हर हाल में जारी रहने चाहिएं. भाजपा सरकार को विकास की तरफ एक कदम तो बढ़ाना चाहिए. जबकि समाजवादी सरकार ने विकास का बुनियादी ढ़ांचा तैयार किया था







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UPTET Shiksha Mitra Breaking News - - शिक्षा मित्रों को 10 हज़ार रूपए मानदेय महीने का ऑफर दिया गया , लेकिन शिक्षा मित्र तैयार नहीं , वार्ता विफल

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 शिक्षा मित्रों को 10 हज़ार रूपए मानदेय महीने का ऑफर दिया गया , लेकिन शिक्षा मित्र तैयार नहीं , वार्ता विफल 


आज Basic Shiksha अधिकारीयों और  शिक्षा मित्रों की वार्ता हुई , मानदेय 10 हज़ार रूपए महीना तक ऑफर की खबर ,
लेकिन शिक्षा मित्र तैयार नहीं | 

असमायोजित शिक्षा मित्र तो बेचारे 3500 ही पाते थे | 

तब भी समायोजित व् असमायोजित शिक्षा मित्र समान अध्यापन कार्य करते थे | 
पर आजकल चर्चा है की शिक्षा मित्र और चयनित शिक्षक दोनों ही सामान अध्यापन कार्य करते हैं , तो समान वेतन क्यों नहीं 





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Saturday, July 29, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - *शिक्षा की गुणवत्ता के आगे हार गई सारी दलीलें*

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*शिक्षा की गुणवत्ता के आगे हार गई सारी दलीलें*


हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद

Updated: 28 जुलाई, 2017 11:54 AM
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अनिवार्यता के आगे मानवीय आधार पर शिक्षामित्रों को राहत की दलीलें हार गईं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के योग्य शिक्षकों से शिक्षा दिलाने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों के गैरकानूनी समायोजन से अधिक महत्व दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि फौरी तौर पर भले ही बच्चों को अयोग्य शिक्षकों से पढ़वा लिया जाए लेकिन अंतत: योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करनी ही पड़ेगी। हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2015 के आदेश पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है उससे समझौता नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों ने अध्यापन अनुभव, मानवीय आधार आदि दलील देते हुए राहत की गुहार लगाई थी। इससे पहले टीईटी की अनिवार्यता पर हाईकोर्ट की वृहदपीठ ने 31 मई 2013 के आदेश में भी शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को हर हाल में जरूरी माना था। एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना की गलत व्याख्या के बाद पैदा हुई विषम स्थिति को वृहदपीठ ने स्पष्ट करते हुए यह आदेश दिया था। दरअसल 16 जनवरी 2013 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता को खारिज कर दिया था। डिवीजन बेंच ने 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक और बीएड डिग्रीधारकों को बिना टीईटी पास किए ही शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने का आदेश पारित कर दिया था। इसके बाद टीईटी की अनिवार्यता पर वृहदपीठ का गठन हुआ था। संस्कृत के श्लोक ‘गुरु ब्रम्हा गुरु विष्णु... के माध्यम से गुरु महिमा का बखान करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल के उस ऐतिहासिक वक्तव्य का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था-‘एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के पास इतनी शक्ति होती है जितनी कि प्रधानमंत्री के पास भी कभी नहीं होती। 



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UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षा मित्र व्यवस्था अब सिर्फ 2 साल या थोड़ा और (छोटी अवधि ) की है , कुछ समय बाद योग्य अध्यापक इन्हे पूर्णतया रिप्लेस कर देंगे , लेख देखें - आगे का रास्ता क्या ये संभव है

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शिक्षा मित्र व्यवस्था अब सिर्फ 2 साल या थोड़ा और  (छोटी अवधि ) की  है , कुछ समय बाद योग्य अध्यापक इन्हे पूर्णतया रिप्लेस कर देंगे , लेख देखें - आगे का रास्ता क्या ये संभव है  


जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें ,
जो शिक्षा मित्र कह रहे हैं की 3500 रूपए पर पढ़ाने वाले भी वही शिक्षक जो समायोजन के बाद 39000 रूपए महीना तनख्वाह पाते थे , तो उनका यह कहना गलत है , क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टॉप गेप अरेंजमेंट माना है , मतलब योग्य अध्यापक मिलने के बाद अयोग्य अध्यापकों की जरूरत नहीं रह जाएगी | 

RTE एक्ट कोई रोजगार परक योजना नहीं है , अपितु इसका मूल उद्देश्य अबोध बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देना है | 
शिक्षा समाज और देश की रीढ़ की हड्डी है और देश हित में देश के भविष्य यानि बच्चों की अच्छी शिक्षा को दांव पर नहीं लगाया जा सकता | 

रोजगार के लिए मिड डे मील व गैर शैक्षणिक सहायकों के कार्य उपलब्ध हैं और उसमे आवश्यक मानदेय के साथ रास्ता निकाला जा सकता है ,
स्थायी नौकरी के लिए खुली नियम सहित प्रतियोगिता ही उपाय है | 

सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों को मूर्ख बना कर छल किया और बगैर योग्यता के ही शिक्षक बना दिया | 

दूसरी तरफ बेरोजगारों का भी जीवन बर्बाद किया 

जो शिक्षा मित्र शिक्षक बनने की पर्याप्त योग्यता रखते हैं या हासिल करते हैं  , वह आने वाली 2 भर्तियों में शिक्षक बनने की पूरी कोशिश करें | 

अयोग्य शिक्षा मित्र अन्य सहायक कार्यों में जीवन यापन का रास्ते के लिए प्रयास कर सकते हैं  या फिर कुछ और कार्य करें 


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UPTET News - - शिक्षामित्रों के विरोध में दो लाख टीईटी पास युवा

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शिक्षामित्रों के विरोध में दो लाख टीईटी पास युवा

राज्य मुख्यालय प्रमुख संवाददाता

भले ही प्रदेश में हाहाकार मचा हो.. शिक्षामित्र सड़कों पर हों.. आत्महत्या कर रहे हों.. लेकिन सूबे में एक धड़ा ऐसा भी है जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय के बाद खुशी मना रहा है। ये हैं लगभग दो लाख प्रशिक्षित व टीईटी पास युवा। ये लम्बे समय से नियुक्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में लम्बे समय से तैनात लगभग 1.37 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन रद्द हो गया है। युवाओं की एक बड़ी फौज इससे खुश है। मामले पर पैनी नजर रखे है। करीब दो लाख प्रशिक्षित अभ्यर्थी अब एकजुट हो रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अब नियुक्ति के नए मौके मिलेंगे। टीईटी संघर्ष मोर्चा के हिमांशु राणा कहते हैं कि हम इसे एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। राणा की ही याचिका पर शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द हुआ है। राणा कहते हैं कि हम इस पर नजर रखे हैं कि प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के बेजा दबाव में न आए क्योंकि उनकी संख्या से अधिक प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हैं। ये बेरोजगार युवा पहले भी एकजुट होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना संख्या बल दिखा चुके हैं। वहीं अब वे ज्यादा सतर्क हैं कि शिक्षामित्रों के आंदोलन से सरकार फिर उनके समायोजन को बरकरार रखने के लिए क्या कर रही है। इसके लिए उन्होंने कानूनी मदद लेनी शुरू कर दी है। राणा कहते हैं कि हम शिक्षक पद के योग्य पात्र हैं ऐसे में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति का बराबर विरोध करेंगे






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UPTET Shiksha Mitra News - - कानून के दायरे में निकालेंगे समाधान: सिद्धार्थ, SP ने जो कीचड़ फैलाया हम उसको बटोर रहे है, समाधान निकाल रहे हैं

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कानून के दायरे में निकालेंगे समाधान: सिद्धार्थ,
SP ने जो कीचड़ फैलाया हम उसको बटोर रहे है, समाधान निकाल रहे हैं

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता

शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेशभर में हो रहे प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार की शिक्षामित्रों से पूरी सहानुभूति है लेकिन संविधान के दायरे में शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर सरकार उनकी मदद करेगी। कहा इस पूरे प्रकरण से वर्तमान सरकार को कोई लेना-देना नहीं है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की जिस पर फैसला आया। हमारी सहानुभूति है। पिछली सरकार में अनेक अनियमियताएं हुई थी। अखिलेश यादव के बयान पर भड़के सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ‘आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते शिक्षा मित्रों के साथ घोर अपराध किया है। आप ने जो कीचड़ फैलाया हम उसको बटोर रहे है, समाधान निकाल रहे हैं।’ अखिलेश यादव अपना चेहरा देखे आईने में तो पता चलेगा कि पांच सालों में आपने जनता के साथ कितना छल किया है। हाल में अखिलेश यादव ने बयान दिया कि शिक्षामित्रों के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की।इसके जवाब में सिद्धार्थनाथ ने ये भी कहा कि अगर आप ने ठीक से पैरवी की थी तो हाईकोर्ट में क्यों हारे। सिद्धार्थनाथ ने यह बयान उस वक्त दिया जब शिक्षामित्र शुक्रवार को उनके राजापुर स्थित आवास का घेराव कर रहे थे।शिक्षा मित्रों को संबोधित करने के बाद सिद्धार्थनाथ ने कहा कि उन्होंने आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी से बात की है वो इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी सिद्धार्थनाथ ने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार समस्या का बीच का रास्ता और समाधान निकालेगी।

अपने आवास पर शुक्रवार को घेराव के दौरान शिक्षामित्रों को संबोधित करते स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह।’ हिन्दुस्तान







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UPTET Shiksha Mitra News - - स्कूल जाने के आदेश के बाद भी आंदोलन पर अड़े

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स्कूल जाने के आदेश के बाद भी आंदोलन पर अड़े

मेरठ हमारे संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट नहीं की। आंदोलन कर रहे शिक्षामित्रों को स्कूलों में भेजकर शिक्षण कार्य कराने का आदेश दिया। साथ ही शिक्षण कार्य प्रभावित करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं, शिक्षामित्र अभी आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं।प्रदेश के विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने बीएसए को पत्र जारी कर कहा कि, शिक्षामित्रों के आंदोलन के कारण विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो गया है। यह सब बच्चों की शिक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। इसलिए सभी शिक्षामित्रों और उनका साथ दे रहे शिक्षकों को अपने विद्यालयों में भेजने का आदेश दिया है। यह भी कहा है कि विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई में अड़चन पैदा करने वालों को चिन्हित किया जाए। जो भी शिक्षण में बाधा बन रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया है कि अगर शिक्षामित्र स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे तो वह शिक्षामित्र के तौर पर शिक्षण कार्य करेंगे या फिर सहायक शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाएंगे। इस संबंध में बीएसए सतेंद्र कुमार भी कुछ साफ नहीं कह पाए हैं। शासन के आदेश के बाद बीएसए, कमिश्नरी पार्क में शिक्षामित्रों के बीच गए और उन्हें समझाकर स्कूलों में पढ़ाने के लिए कहा। वहीं, शिक्षामित्र संगठन के जिलाध्यक्ष धर्मपाल ने कहा कि जब तक उनके पक्ष में स्थिति साफ नहीं की जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना था कि शासन को अपना रुख साफ करना होगा






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